मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना Maharashtra Government
महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजना” घोषीत केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील महिलांच्या खात्यामध्ये दर महिन्याला रुपये १५०० जमा होणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना पात्रता आणि अटी
या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी खालील अटी व शर्ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- वय 21 ते 60 वर्षे असावे.
- विवाहित, परितक्ता, किंवा विधवा महिला असावी.
- महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याचे अधिवास प्रमाणपत्र असावे.
- कुटुंब प्रमुखाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
- बँकेत सदर महिलेच्या नावावर खाते असावे.
- रेशन कार्डमध्ये सदर महिलेचे नाव अंतर्भूत असावे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना नारी शक्ती दुत ॲप
सर्व अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना “नारी शक्ती दुत” ॲप प्ले स्टोअरवरून डाऊनलोड करून घ्यावे लागेल. या ॲपच्या माध्यमातून महिला लाभार्थींची नोंदणी करण्यात येणार आहे. नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सोमवार ते बुधवार याकाळात पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
नोंदणी करत असताना खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- उत्पन्नाचा दाखला (सण 2025 पर्यंत वैद्य असावा).
- जन्माचा दाखला / टि.सी झेरॉक्स / डोमेसाईल प्रमाणपत्र.
- रेशन कार्ड ची झेरॉक्स.
- आधार कार्ड.
- लाभार्थी नावाने बँक पासबुक झेरॉक्स.
फॉर्म इथून डाऊनलोड करावे
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना जनजागृती आणि प्रचार
अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना गावातील आशा वर्कर, सर्व बचत गटाच्या महिला, आणि इतर पात्र महिलांना या योजनेबाबत माहिती देऊन “नारी शक्ती दुत” ॲप डाऊनलोड करून अर्ज करण्यास प्रवृत्त करणे आवश्यक आहे. गावातील सेतू केंद्र किंवा ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून योजनेसाठी अर्ज भरायला सांगावे.
माता सभा आणि जनजागृती
अंगणवाडी केंद्रांमध्ये माता सभा घेऊन गावातील पात्र महिलांना योजनेबाबत माहिती द्यावी. योजनेच्या प्रचारासाठी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून जनजागृती करावी. योजनेचे लाभ गावातील पात्र महिलांना मिळण्यासाठी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.
संपर्क आणि मदत
सर्व अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांनी गावातील जेवढे ग्रुप असतील त्या सर्व ग्रुपमध्ये या योजनेबाबत माहिती टाकावी. काही आवश्यक असल्यास बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तसेच संबंधित बीटच्या पर्यवेक्षिका यांचा मोबाईल नंबर देण्यात यावा. यामुळे योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होईल आणि महिलांना योजनेचा लाभ मिळेल.
